पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षामंत्री से की मुलाकात , सौंपा 28 सूत्रीय मांगपत्र
24 न्यूज अपडेट.उदयपुर। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात कर प्रदेश के शिक्षक संवर्ग की चार सत्रों से अटकी डीपीसी एवं 37 हजार अधिशेष शिक्षकों का जल्द समायोजन कराने सहित
प्रमुख समस्याओं पर वार्ता कर 28 सूत्री मांगपत्र सौंपा। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि जल्द मांग पत्र में शामिल समस्याओं का परीक्षण कर एक माह में स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न कर अधिशेष चल रहे शिक्षकों का समायोजन कर दिया जाएगा तथा न्यायालय प्रकरणों की वजह से रुकी हुई पदोन्नतियां शुरू हों इसके लिए विभाग की ओर से बेस्ट वकील कर रूकावटों को दूर किया जाएगा। संघर्ष समिति के संयोजक भेरूलाल कलाल ने बताया कि शिक्षा मंत्री को प्रेषित ज्ञापन में प्रदेश के स्कूलों में 37 हजार अधिशेष शिक्षकों का समायोजन कराने ,शिक्षा विभाग में पिछले चार सत्रों से डीपीसी नहीं होने से शिक्षक संवर्ग को समय पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बिना पदोन्नति के हजारों शिक्षक रिटायर्ड हो रहे हैं। लेकिन विभाग न्यायालय प्रकरणों की प्रभावी पैरवी नहीं कर रहा है। जिसके चलते स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य नहीं होने से छात्रों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने शिक्षा मंत्री को बताया कि शिक्षा निदेशक की ओर से पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6-7 वर्ष निर्धारित करने से सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी गिरावट आई है। लिहाजा पहले की भांति प्रवेश की आयु 5 वर्ष निर्धारित कराये जाने, प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ी संख्या में जर्जर व मरम्मत योग्य है जिनको विभाग की ओर से पैसा नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा सभी जर्जर मरम्मत योग्य स्कूलोंकी एसएमसी को बजट जारी कराकर सुधरवाने ,प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में स्टाफिंग पैटर्न कराते हुए सभी नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों के व्याख्याताओं तथा वरिष्ठ अध्यापकों के पद श्रृजित कराये जाने,
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चयन के लिए गैर संवैधानिक एवं समानता के प्रतिकूल तय 10 फीसदी बोनस अंकों के प्रावधानों को समाप्त कर परीक्षा में अर्जित अंक प्रतिशत की मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों के चयन के दिशा निर्देश जारी कराए जाने व युवा एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों को आगे बढ़ाने के अवसर मिले इसलिए पूर्व की भांति वाइस प्रिंसिपल के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती से भरने के प्रावधान लागू कराये जाने,शिक्षा विभाग में जल्द पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों सहित सभी कैडर के स्थानांतरण शुरू कराने का आग्रह किया है।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को जल्द दी जाए सिली हुई यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग
संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि संघ की ओर से शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में कक्षा एक से 8 तक के विद्यार्थियों को कपड़े की बजाय सिली हुई यूनिफॉर्म ,स्कूल बैग शैक्षिक सत्र की शुरुआत में ही दिलाए जाने, छोटे बच्चों के बाल मनोविज्ञान व गुणात्मक शिक्षा के लिए एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र प्राथमिक विद्यालय संचालित कराये जाने, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं खेलों के प्रति रुचि जागृत करने हेतु सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित कराते हुए पदस्थापन कराए जाने तथा खेल मैदान सहित सभी प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध तथा शिक्षकों को मिड डे मील ,दूध वितरण, बीएलओ ,लिपिकीय कार्यों में लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर गैर शैक्षिक कार्यों से पूरी तरीके से मुक्त कराने तथा स्कूलों में साफ सफाई नियमित देखभाल के लिए सहायक कर्मचारियों की भर्ती करने तथा कमी को दूर करने के लिए मनरेगा के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था कराने जैसी अन्य मांगे रखी है।ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष सतीश जैन ,प्रदेश उपाध्यक्ष नवीन व्यास, जिला अध्यक्ष सलूंबर स्वरूप सिंह शक्तावत, जिला मंत्री कमलेश शर्मा ,भेरूलाल कलाल ,सुभाष बिश्नोई, प्रेम सिंह भाटी, सुरेश खंडरिया, बसन्त तिवारी , नानकराम बेरवा, नेतराम मीणा, अमृत कल्याण, गोपाल पुष्करणा आदि शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद थे ၊