हाईकोर्ट बेंच की मांग पर कल होगा धरना-प्रदर्शन, अनुपस्थित रहने वालों की सदस्यता खत्म करने की चेतावनी

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर. मेवाड़-बगड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति, बार एसोसिएशन उदयपुर, और जिला संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर 7 मई 2025 को सुबह 9 बजे जिला न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही न्यायालय परिसर से रैली निकाली जाएगी, जो अंबेडकर सर्किल होते हुए जिला कलेक्ट्री तक पहुंचेगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने बताया कि इस आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 6 मई को बार सभागार में मेवाड़-बगड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट रमेश नंदवाना की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। आंदोलन को उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों में प्रभावी बनाने के लिए प्रभारी अधिवक्ता नियुक्त किए गए। बांसवाड़ा जिले के लिए एडवोकेट रामकृपा शर्मा, प्रतापगढ़ के लिए राकेश मोगरा, चित्तौड़गढ़ के लिए हेमंत शर्मा, डूंगरपुर के लिए हरीश पालीवाल, उदयपुर (सलूंबर सहित) के लिए भरत वैष्णव, भीलवाड़ा के लिए मनीष शर्मा, और राजसमंद के लिए महावीर शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन प्रभारियों की अगली बैठक 9 मई को बार सभागार में होगी, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण व्यास के नेतृत्व में आंदोलन की रणनीति और प्रचार सामग्री तैयार की जाएगी।
वर्चुअल सुनवाई की मांग
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उदयपुर में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा शुरू करने का आग्रह किया जाएगा। इसके लिए जिला न्यायालय में अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित करने और अधिवक्ताओं को ऑनलाइन सुनवाई का प्रशिक्षण देने की योजना है। यह सुविधा कोरोना काल के बाद शुरू हुई वर्चुअल सुनवाई को उदयपुर में लागू करने में सहायक होगी।
रैली और ज्ञापन सौंपने की योजना
7 मई को सुबह 9 से 10 बजे तक जिला न्यायालय परिसर में धरना-प्रदर्शन होगा। इसके बाद अधिवक्ता जुलूस के रूप में रैली निकालेंगे, जो अंबेडकर सर्किल पहुंचेगी। वहां से रैली जिला कलेक्ट्री तक जाएगी, जहां आक्रामक प्रदर्शन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच स्थापना की मांग वाला ज्ञापन सौंपा जाएगा।
अधिवक्ताओं की अनिवार्य उपस्थिति
बार एसोसिएशन के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि धरना-प्रदर्शन में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस जारी कर उनकी सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्षों और उनकी कार्यकारिणी से भी अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया गया है। मेवाड़-बगड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के प्रवक्ता एडवोकेट हरीश पालीवाल ने कहा कि महिला और युवा अधिवक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सभी अधिवक्ताओं से अपने सहयोगियों को जोड़कर प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की गई है। अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत, महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा, सचिव अभिषेक कोठारी, वित्त सचिव राजकुमार शर्मा, हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश नंदवाना, पूर्व अध्यक्ष भरत वैष्णव, मनीष शर्मा, रामकृपा शर्मा, राकेश मोगरा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।