पूर्व मंत्री रामलाल जाट, एडीजी आनंद श्रीवास्तव के भाई अरविंद श्रीवास्तव और अन्य आरोपियों के खिलाफ CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक

24 news update. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री रामलाल जाट, एडीजी आनंद श्रीवास्तव के भाई अरविंद श्रीवास्तव और अन्य आरोपियों के खिलाफ CBI जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है।

इससे पहले, राजस्थान हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

राज्य सरकार का पक्ष:

हाईकोर्ट का CBI जांच का आदेश अनुचित है।
राज्य पुलिस पूरी तरह सक्षम है और निष्पक्ष जांच कर रही है।
CBI जांच केवल असाधारण परिस्थितियों में होनी चाहिए, इसे नियमित विकल्प नहीं बनाया जा सकता।
हाईकोर्ट ने बिना ठोस सबूत दिए मामले को राजनीतिक प्रभाव वाला बता दिया।

परिवादी (शिकायतकर्ता) परमेश्वर जोशी का पक्ष:

राज्य पुलिस पक्षपाती है।
निष्पक्ष जांच के लिए CBI को जांच सौंपी जाए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

राज्य सरकार की दलीलों को सही माना।
हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
हाईकोर्ट ने यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया कि राज्य पुलिस पक्षपाती है।

श्रेणी	विवरण
मामला किससे जुड़ा है?	जालसाजी और चोरी का आरोप
शिकायतकर्ता	परमेश्वर जोशी
कब का मामला है?	2018 से जनवरी 2021 के बीच
कहां दर्ज हुआ मामला?	करेड़ा थाना, भीलवाड़ा
आरोप क्या हैं?	मशीनरी और वाहनों की चोरी, फर्जी दस्तावेज बनाकर केस को प्रभावित करना
मुख्य आरोपी	पूर्व मंत्री रामलाल जाट, सूरज जाट, पूरणलाल गुर्जर, अरविंद श्रीवास्तव आदि
अन्य आरोपी	मनीष धाबाई, श्यामसुंदर गोयल, चंद्रकांत शुक्ला, राजकुमार विश्नोई, जितेंद्र धाबाई
शिकायत में क्या कहा गया?	आरोपियों ने खान से एक्सकेवेटर मशीन, डम्पर, डीजल एयर कम्प्रेशर, लेथ मशीन और टेक मशीनें चोरी कीं और उन्हें उदयपुर व केरल में बेचा।
राज्य सरकार का पक्ष	हाईकोर्ट का आदेश गलत, राज्य पुलिस सक्षम
परिवादी का पक्ष	राज्य पुलिस पक्षपाती, CBI जांच जरूरी
CBI जांच का आदेश किसने दिया था?	राजस्थान हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का फैसला	CBI जांच पर अंतरिम रोक लगाई
क्या आगे मामला जारी रहेगा?	हां, सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय लिया जाएगा

The Supreme Court has put an interim stay on the CBI investigation against former minister Ramlal Jat, ADG Anand Srivastava’s brother Arvind Srivastava and other accused.

Earlier, the Rajasthan High Court had ordered a CBI inquiry, but the state government opposed it and appealed to the Supreme Court.

State government’s stand:

The High Court’s order for a CBI inquiry is unfair.
The state police is fully capable and is conducting an impartial investigation.
CBI investigation should be done only in exceptional circumstances, it cannot be made a regular option.
The High Court described the case as having political influence without providing concrete evidence.
Complainant Parmeshwar Joshi’s stand:

The state police is biased.
The investigation should be handed over to the CBI for a fair investigation.
Supreme Court’s order:

The arguments of the state government were accepted as correct.
An interim stay was put on the order of the High Court.
The High Court did not provide any concrete evidence to prove that the state police is biased.