जयपुर/उदयपुर।
राजस्थान में आगामी तीन से चार महीनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव होने की संभावनाओं के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं—जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत—के चुनाव को लेकर शुक्रवार को विस्तृत आदेश और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही प्रदेशभर के जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर्स) को मतदान दलों के गठन के आदेश भी दिए गए हैं।
दिव्यांग, महिला और आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों को राहत
निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इस बार दिव्यांग कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की ड्यूटी पोलिंग पार्टी में नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के विभागों, केंद्र के अधीन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों तथा अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को भी मतदान दलों से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं।
घूंघट या बुर्का में आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष व्यवस्था
आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुगम और सम्मानजनक बनाए रखने के लिए यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला मतदाता घूंघट या बुर्का में मतदान केंद्र पर आती है और पहचान को लेकर आवश्यकता हो, तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, का सहयोग ले सकते हैं।
एक पोलिंग पार्टी में होंगे पांच कार्मिक
जारी गाइडलाइन के तहत प्रत्येक पोलिंग पार्टी में कुल पांच कार्मिक तैनात किए जाएंगे, जिनमें एक पोलिंग ऑफिसर और चार सहायक पोलिंग ऑफिसर शामिल होंगे। यदि पंचायती राज संस्थाओं के सभी पदों—जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच—के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो सभी पदों के लिए एक ही पोलिंग पार्टी के माध्यम से मतदान कराया जाएगा।
प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में RO और ARO नियुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर प्रदेश की सभी पंचायत समितियों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) की नियुक्ति भी कर दी है। संबंधित क्षेत्रों के उपखंड अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। कई जिलों में एक ही रिटर्निंग ऑफिसर को एक से अधिक पंचायत समितियों का दायित्व सौंपा गया है।
अब ये अधिकारी आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों के अद्यतन और अन्य प्रारंभिक तैयारियों का कार्य शुरू करेंगे। निर्वाचन आयोग के इन कदमों से स्पष्ट है कि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है।