अब के के गुप्ता संभालेंगे उदयपुर शहर की स्वच्छता की कमान

📌 स्थाई लोक अदालत उदयपुर द्वारा जारी आदेश 📌🟢 के के गुप्ता को 24 माह के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया। 🟢 प्रशासन को निर्देश: उदयपुर जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, सचिव विकास प्राधिकरण और स्वच्छता संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे न्याय मित्र गुप्ता को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

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24 News update जयपुर/उदयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने और ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राजस्थान में स्वच्छता के अग्रदूत माने जाने वाले श्री के. के. गुप्ता को माननीय स्थाई लोक अदालत, उदयपुर द्वारा आगामी 24 माह के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया गया है।

📌 प्रमुख निर्णय: ✅ स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी ✅ स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधानों को सुनिश्चित करना ✅ उदयपुर शहर, यूआईटी एवं प्राधिकरण क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे

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🛑 प्रशासन को निर्देश: 📌 उदयपुर जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त, विकास प्राधिकरण सचिव एवं स्वच्छता संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे श्री गुप्ता को उनके कार्य निर्वहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। 📌 पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे श्री गुप्ता को आवश्यक पुलिस सुरक्षा, सहायता एवं पी.एस.ओ. निशुल्क उपलब्ध कराएं, जिससे उनके कार्य निष्पादन में कोई बाधा न हो।

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📊 न्याय मित्र की भूमिका और प्रशासनिक सहयोग 📊

क्र. सं.	विवरण
1	24 माह के लिए न्याय मित्र नियुक्त
2	स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करना
3	स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधानों को सुनिश्चित करना
4	उदयपुर शहर, यूआईटी एवं प्राधिकरण क्षेत्र में कार्य करना
5	प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना
6	पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी

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🌿 स्वच्छता मिशन को नई गति मिलने की उम्मीद स्थाई लोक अदालत का मानना है कि उदयपुर शहर एवं जिले में कचरा निस्तारण, सीवरेज सफाई, वर्षा जल संरक्षण, लोक सफाई एवं आवारा पशुओं की समस्या के समाधान हेतु किसी दक्ष एवं ऊर्जावान व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो न केवल सक्रियता से कार्य कर सके बल्कि नागरिकों को भी जागरूक कर सके।

📌 अतः श्री के. के. गुप्ता की जागरूकता, कार्यशैली एवं अनुभव को देखते हुए उन्हें उदयपुर शहर एवं जिले के लिए न्याय मित्र नियुक्त करना न्यायोचित निर्णय है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में ठोस एवं प्रभावी कार्य संपादित हो सकेंगे।