24 News Update राजसमंद. नगर परिषद ने श्री द्वारिकाधीश मंदिर की लीज पर दी गई भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए 74 दुकानों एवं 10 निर्माणाधीन दुकानों को सीज कर दिया। इसके साथ ही, शहर में अवैध निर्माणों पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया गया है। नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय के अनुसार, यह भूमि नवबहार कॉलोनी के बाहर, खसरा संख्या 421, राजस्व ग्राम कांकरोली में स्थित है, जिसे मंदिर प्रशासन द्वारा अनुराग पालीवाल पुत्र अशोक कुमार पालीवाल को लीज पर दिया गया था। बिना स्वीकृति के किए जा रहे इस निर्माण कार्य के खिलाफ नगर परिषद को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें
यह निर्माण भवन विनिमय 2020 के प्रावधानों के विपरीत एवं राजसमंद मास्टर प्लान में प्रस्तावित आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि पर वाणिज्यिक प्रयोजन से किया जा रहा था। नगर परिषद ने वर्ष 2021-22 से ही निर्माण कार्य रोकने और हटाने के निर्देश दिए थे। कई बार सामान जब्त किया गया एवं दुकानों के कुछ भाग भी तोड़े गए, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहा।
आखिरी नोटिस के बाद हुई कार्रवाई
गत 5 मार्च को नगर परिषद द्वारा अंतिम नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके परिणामस्वरूप, 8 मार्च को नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों को सीज कर दिया।
अवैध निर्माण रोकने के लिए प्रशासन की सख्त निगरानी
नगर परिषद ने शहर में अवैध निर्माणों पर कड़ी नजर रखने के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। आयुक्त राय ने बताया कि हाल ही में द्वारिकाधीश मंदिर की लीज पर दी गई भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। अब इसी तरह के अन्य मामलों पर भी प्रशासन नजर बनाए हुए है। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय, प्राधिकृत अधिकारी शंकरलाल, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक गिरीराज गर्ग, कनिष्ठ विधि अधिकारी मोहित गुर्जर, क्षेत्र के कनिष्ठ अभियंता एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
प्रमुख बिंदु:
अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए विशेष टीम गठित।
मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
आम नागरिकों से अपील – किसी भी अवैध निर्माण की सूचना तुरंत दें।
आयुक्त राय ने आमजन से अपील की है कि बिना भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन और कृषि भूमि रूपांतरण के कोई भी निर्माण कार्य न करें, अन्यथा नगर परिषद सख्त कार्रवाई करेगी।
नगर परिषद ने साफ किया है कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मास्टर प्लान के तहत ही विकास कार्य किए जाएंगे।