डोटासरा का भाजपा पर वार: 'झंडे फहराने से विकास नहीं होता, जनता जवाब मांग रही है'"

24 news update उदयपुर। राजस्थान की सियासत में जुबानी जंग और तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने राठौड़ की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि “छह से आठ महीने हो गए, कोई विजन नहीं दिखा। छतों पर झंडे फहराना विकास नहीं है, यह सिर्फ दिखावा है।”

डोटासरा ने कहा कि भाजपा की मौजूदा सरकार जनता से किए वादों को निभाने में पूरी तरह विफल रही है। “डेढ़ साल में एक भी संकल्प पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सिर्फ भाषणों में व्यस्त हैं और वो भी दिल्ली से आई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी सरकार पर पूरी तरह हावी है,” उन्होंने आरोप लगाया।

कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा
डोटासरा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी पर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि “भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार जवाबदेही से बच रही है। भाजपा लाखों नौकरियों की बात करती है, लेकिन धरातल पर कुछ हजार भर्तियों से ही काम चलाया जा रहा है।”

‘अनधिकृत समिति’ पर जताई आपत्ति
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर प्रशासन में मनमानी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने एक ऐसी समिति बना रखी है जिसे न अधिकार है न अनुभव। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवाड़ी जैसे नेता अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन प्रशासन चुप है क्योंकि उन्हें न जानकारी है न जिम्मेदारी।”

टीकाराम जूली की भी सरकार पर सख्त टिप्पणी
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी डोटासरा के साथ एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने भाजपा सरकार पर कड़ी टिप्पणी की। “विधानसभा में मंत्री जवाब तक नहीं दे पाते। कई बिल दोबारा भेजने पड़े। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के वादे अधूरे हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को चलाने में सरकार की कोई रुचि नहीं है,” उन्होंने कहा। इसके बाद दोनों नेता खेरवाड़ा रवाना हुए, जहां डोटासरा कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले वे सीआईडी-सीबी कार्यालय पहुंचे, जहां कोटा रेंज आईजी रवि दत्त गौड़ के खिलाफ दिए अपने बयान को लेकर स्पष्टीकरण देने पहुंचे। इस दौरान डोटासरा ने फिर दोहराया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश अगर बढ़ा, तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।