24 News Update उदयपुर। बुधवार को स्वास्थ्य भवन, बड़ी में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएमएचओ डॉ. अशोक आदित्य ने विभाग की सभी योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार हुई बैठक में सीएमएचओ प्रथम, सीएमएचओ द्वितीय, एडिशनल सीएमएचओ, आरसीएचओ, डीपीसी आरएमएससी, एसएमओ डब्ल्यूएचओ, शहर प्रभारी, डीपीएम, डीएनओ, यूएनएफपीए प्रतिनिधि, डीपीसी आईईसी, डीपीसी टीबी, बीसीएमओ, बीपीएम और जिले के सीएचसी प्रभारियों ने भाग लिया।
आरसीएचओ डॉ. राकेश गुप्ता ने गर्भवती महिलाओं के प्रथम त्रैमासिक पंजीकरण को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मावली, वल्लभ नगर, कोटड़ा, उदयपुर शहरी क्षेत्र, गोगुंदा और फलासिया में पंजीकरण और संस्थागत प्रसव लक्ष्य से पीछे हैं। पूर्ण टीकाकरण में भी मावली, वल्लभ नगर और नयागांव पिछड़े हैं। दिसम्बर में पिंक पखवाड़ा मनाया जाएगा और अनीमिक महिलाओं को एससीएम इंजेक्शन दिया जाएगा।
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रागिनी अग्रवाल ने परिवार कल्याण कार्यक्रम में नसबंदी केस बढ़ाने और पीपीआईयूसीडी तथा अंतरा साधन में कम प्रगति वाले क्षेत्रों में सुधार के निर्देश दिए। सभी संस्थानों को परिवार कल्याण के साधन ऑनलाइन मंगवाने को कहा गया।
टीकाकरण स्थिति वर्तमान में 92% है, जिसे बढ़ाकर 95% करने का लक्ष्य रखा गया है। एसएमओ डब्ल्यूएचओ डॉ. अक्षय व्यास ने वल्लभ नगर, मावली और सायरा में पूर्ण टीकाकरण बढ़ाने पर जोर दिया। मां वाउचर योजना में आवश्यकतानुसार वाउचर बनाने और सोनोग्राफी करवाने के निर्देश भी दिए गए।
मौसमी बीमारियों पर चर्चा में बताया गया कि स्क्रब टायफस ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मिल रहे हैं। सभी रोगियों की जांच सुनिश्चित की जाएगी। एनसीडी नोडल डॉ. प्रणव भावसार ने 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की एनसीडी पंजीकरण और कैंसर स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। डीपीसी देवेन्द्र पाल ने टीबी संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग और एचआईवी जांच बढ़ाने पर जोर दिया। डीपीसी डॉ. मोहन सिंह धाकड़ ने मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत जांचों को बढ़ाने का निर्देश दिया।
सीएमएचओ ने सभी संस्थानों से बायो वेस्ट और फायर एनओसी अप्लाई करने, एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोर्टल पर एंट्री करने तथा कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी संस्थान का औचक निरीक्षण किया जा सकता है और हेड क्वार्टर बिना सूचना नहीं छोड़ा जाए।
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