24 News Update जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर एग्ज़ीबिशन एंड कंवेंशन सेंटर (JECC) में तीन नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होगी, उसका न्याय तीन साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। शाह ने कहा कि देश में लंबे समय तक न्याय न मिल पाने की समस्या अब समाप्त हो जाएगी और अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में सजा का डर अब 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है, और जैसे-जैसे कानून पूरी तरह लागू होंगे, यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपराध जांच और साक्ष्य संकलन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस, न्यायिक अधिकारी और जेल कर्मचारी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपराधियों की पेशी कर सकेंगे, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
प्रदर्शनी में आमजन को डिजिटल माध्यम से नए कानूनों की जानकारी दी जा रही है। शाह ने कहा कि यह प्रदर्शनी देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आने वाले बड़े सुधारों को समझने का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करें और नए कानूनों के प्रभाव को देखें, जो न्याय प्रणाली को समयबद्ध, सुलभ और प्रभावी बनाएंगे।
कार्यक्रम में शाह ने विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने चार लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव का भूमि पूजन किया और 9,315 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही राज्य में शिक्षा, दुग्ध उत्पादन, महिला सुरक्षा और बिजली योजनाओं के लाभ भी सीधे लोगों के खाते में वितरित किए गए। शाह ने कहा कि न्याय और विकास दोनों को एक साथ आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, और 2027 के बाद नए कानूनों के तहत न्याय अब तेजी से मिलेगा।