24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से लोकसभा में उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने अतारांकित प्रश्न पूछा जिसमें पूछा गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-
(क) क्या सरकार किन योजनाओं के तहत छात्रवृति प्रदान कर रही है।
(ग) राजस्थान राज्य में प्रदान की जा रही छात्रवृतियों का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या राजस्थान राज्य में कोई छाकृति लंबित है या बंद कर दी गई है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बंद की गई छात्रवृतियों को कब तक पुनः शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एम. वर्मा ने जवाब दिया कि
(क) से (ग)ः राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकरिता विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही छात्रवृतियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।
(घ) से (ड.)ः संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार छात्रवृत्ति जारी की जाती है। राजस्थान राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कोई छात्रवृत्तियोजना बंद नहीं की गई है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृति नामक एक व्यापक योजना का का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें छह घटक जैसे मैट्रिक पूर्व (कक्षा 9 और 10), मैट्रिकोत्तर (कक्षा 9 से स्नातकोतर डिग्री और डिप्लोमा), उच्च श्रेणी की शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोतर डिग्री/डिप्लोमा), राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोतर डिग्री/पीएचडी), दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी), निःशुल्क कोचिंग (समूह क और ख पदों के के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षाओं के लिए) शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान राज्य में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3.51 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
उच्चतर शिक्षा विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पीएम-यूएसपी योजना केंद्रीय क्षेत्र योजना (पीएम-यूएसपी-सीएसएसएस) को लागू कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान राज्य में उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 16.04 करोड रुपये की राशि जारी की गई है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय राजस्थान राज्य सहित देश भर में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृति उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं अर्थात अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति (उच्च श्रेणी), अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएसटी) और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति का कार्यान्वयन कर रहा है।