24 न्यूज अपडेट, जयपुर। अब राजस्थान सरकार ने अपने प्रचार का जिम्मा खुद ओढ़ते हुए प्रचार तंत्र की दुनिया में कूदने का फैसला कर लिया हैं राजस्थान सरकार के कामकाज और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए अब सरकारी यूट्यूब चैनल चलाया जाएगा जो 24 घंटे चलेगा। एजेंसी को इसके लिए अपना वर्कफोर्स लगाना होगा और उसमे अलग-अलग लेवल के प्रोफेशनल भी तैयार करने होंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग का यह राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल होगा जिस पर 24 कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। डीआईपीआर के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मेंटेन करने के लिए 10 करोड़ का टेंडर निकला है। 27 नवंबर तक बिड ऑनलाइन मांगी है। इसमें यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल मेंटेन करने का काम दिया हैं हर 3 महीने मेंयूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पर कम से कम 5 प्रतिशत फॉलोअर नहीं बढे तो जुर्माना होगा। एजेंसी को 204 हैंडल मैनेज करने होंगे। डीआईपीआर के राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एक्स हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल के साथ डीआईपीआर के जिला लेवल के 50 यूट्यूब चैनल, 50 फेसबुक अकाउंट, 50 एक्स हैंडल और 50 इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज और मेंटेन करने होंगे। रीच, सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़ाने का भी टास्क रहेगा। डीआईपीआर का राज्य स्तरीय और जिलों के यूट्यूब चैनल पहले से है लेकिन अब इन्हें 24 घंटे मोड में अपडेट करने की योजना है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट जुटाने के साथ-साथ उसे चलाने, मैनेज करने और यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ाने के लिए पूरा कंटेंट शेयर करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। यूट्यूब चैनल के कंटेंट को फेसबुक इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया जाएगा। डीआईपीआर के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर वीडियो कंटेट बनाने के लिए सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक-एक प्रतिनिधि लगाया जाएगा। यह प्रतिनिधि सरकार के कार्यक्रमों की कवरेज के वीडियो कंटेंट बनाएगा। इसके अलावा संभाग लेवल पर भी सोशल मीडिया संभालने के लिए टीम लगेगी। राज्य स्तर पर टेंडर लेने वाली एजेंसी को कंटेट के एक्सपर्ट और प्रोफेशनल की टीम लगानी होगी। डीपीआर के यूट्यूब चैनल पर मुख्यमंत्री के सभी प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने और सोशल मीडिया पर उन्हें तुरंत शेयर किया जाएगा। टेंडर में इसकी शर्त तय की है।
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