सीएम भजनलाल बोले- गहलोत बिजली कंपनियों को 92 हजार करोड़ के कर्ज में डुबो गए
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जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा- राजस्थान में जब-जब कांग्रेस की सरकार आई बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का काम की। 2008 से 2013 में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान इन्होंने बिजली कंपनियों पर 65 हजार करोड़ रूपए का कर्जा छोड़ा। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई सबसे पहले कुसुम योजना के नाम से 62 हजार करोड़ रूपए चुकाने का काम की। लेकिन जैसे ही 2018 में सरकार बदली एक बार फिर बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबा दिया गया। 2023 में जैसे ही हमारी सरकार बनी। इस दौरान तक पिछले कर्ज के मुकाबले 1.5 गुना बढ़कर 90 हजार करोड़ का घाटा यह सरकार हमें देकर गई है। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार ने 300 करोड़ रूपए का घाटा समय पर लोन लेकर किस्त नही भरने से हुआ। सीएम ने कहा- जब लोन लेकर ही कर्ज चुकाना चाहते थे तो उस लोन को पहले भी ले सकते थे। लेकिन 300 करोड़ रूपए का घाटा राजस्थान सरकार को लोन लेकर समय पर नहीं चुकाने का यह सरकार देकर गई है। राजस्थान सरकार राज्य के 50 हजार से अधिक किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने जा रही है। इन सोलर पंप पैनल के लिए 908 करोड़ रूपए सब्सिडी पर खर्च होंगे। राज्य सरकार इन सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नही रहना पड़ेगा। साथ ही सरकार पर भी कृषि बिजली कनेक्शन और उस पर दिए जाने वाली सब्सिडी की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा।
क्या है पीएम कुसुम सोलर पंप परियोजना
जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है, या कोई और वैकल्पिक साधन पर निर्भरता नहीं है। उन्हें सिंचाई के लिए सोलर पैनल पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में राज्य और केंद्र सरकार दोनों की सहभागिता है।
योजना के लिए क्या है पात्रता
किसान के पास सिंचाई के लिए ट्यूबवेल आवश्यक है
किसान के पास बिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए
किसान के पास 0.4 हैक्टेयर और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 0.2 हैक्टेयर भूमि आवश्यक है।
कैसे मिलेगा अनुदान ऑनलाइन आवेदन पत्र
जन आधार/आधार कार्ड की कॉपी
जमाबंदी की नई कॉपी
बोरिंग कनेक्शन का सर्टिफिकेट
किसान हिस्सा राशि जमा कराने का सहमति पत्र
कितना मिलेगा अनुदान
7.5 एचपी सौर ऊर्जा पंप तक, एक यूनिट की लागत का 60 प्रतिशत राशि सरकार देगी। एससी और एसटी किसानों के लिए 45 हजार रुपए एक किसान को एक यूनिट पैनल दिए जाएंगे।