24 News Update नई दिल्ली। रेलवे को अपराध मुक्त और यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपी के शीर्ष अधिकारियों का छठा अखिल भारतीय सम्मेलन विज्ञान भवन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में यात्री सुरक्षा, अपराध नियंत्रण की रणनीतियों और रेलवे पुलिसिंग के आधुनिकीकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने देशभर के करोड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने ‘नन्हे फरिश्ते’, ‘ऑपरेशन आहट’ और ‘मेरी सहेली’ जैसी अभियानों की सराहना करते हुए इन्हें और प्रभावी बनाने की आवश्यकता बताई।
डीजी आरपीएफ मनोज यादव ने कहा कि उभरती चुनौतियों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते यात्री अपराधों पर नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्थाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की जरूरत है।
नई आपराधिक कानूनों और ई-एफआईआर व्यवस्था पर भी चर्चा
सम्मेलन में नए आपराधिक कानूनों के तहत रेलवे सुरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने, जीरो एफआईआर के प्रबंधन और ई-एफआईआर सिस्टम को लागू करने पर भी विचार हुआ। चर्चा का अहम केंद्र ‘रेल मदद पोर्टल’ पर दर्ज शिकायतों और दर्ज मुकदमों के तुलनात्मक विश्लेषण पर रहा।
मैनपॉवर और संरचना पर बनी समिति
सम्मेलन में जीआरपी की जनशक्ति और ढांचागत जरूरतों पर भी मंथन किया गया। देशभर में भौगोलिक परिस्थितियों और रेलवे परिचालन की जटिलताओं के अनुरूप मैनपावर के मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक समिति गठित की गई है, जो समयबद्ध तरीके से बेंचमार्क तय करेगी।
डीजी आरपीएफ मनोज यादव ने अपने समापन भाषण में कहा कि इस सम्मेलन ने रेलवे सुरक्षा को लेकर हमारी साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। मैनपावर की चुनौतियों, सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण और अपराध प्रतिक्रिया तंत्र को बेहतर बनाकर हम करोड़ों यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सम्मेलन का समापन भविष्य के रोडमैप के साथ हुआ। इसमें निर्णय लिया गया कि रेलवे सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाया जाएगा, हितधारकों के बीच समन्वय बेहतर किया जाएगा और यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।