बीकानेर को दे दी वर्चुअल हाईकोर्ट, उदयपुर के वकीलों में छाया आक्रोश

– लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनना तय
उदयपुर । केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट  के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति मे बीकानेर को राजस्थान की पहली वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच देने की बात कही। इस पर उदयपुर जिले सहित संभाग के अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया। बार एसोसिएशन के मीडिया संयोजक हरीश पालीवाल ने बताया कि  मेवाड़ बगड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति ने विधि मंत्री पर उदयपुर के अधिवक्ताओं व पक्षकारों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मेवाड़ बगड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल से नई दिल्ली प्रवास पर विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वस्त किया था कि राज्य में पहली वर्चुअल बेंच उदयपुर में होगी और उदयपुर के साथ ही बीकानेर को भी लाभान्वित किया जा सकता है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर में पहली वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने को लेकर 6 माह पूर्व उदयपुर में जबरदस्त आंदोलन हुआ था, जिसके चलते विधि मंत्री ने उदयपुर के प्रतिनिधि मंडल को नई दिल्ली बुलाया और पहले वर्चुअल बेंच उदयपुर को देने की घोषणा की थी ,लेकिन आज राजस्थान की पहली वर्चुअल बेंच मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की उपस्थिति में बीकानेर में देने से मेवाड़ संभाग के आदिवासी क्षेत्र में अधिवक्ताओं व पक्षकारों में जबरदस्त विरोध छा गया।
नई दिल्ली प्रवास पर उनसे मिलने गए मेवाड़ बगड़ हाई कोर्ट बैंच संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तत्कालीन समय में  बीकानेर शाहिद उदयपुर में में आगामी डेढ़ माह में हाईकोर्ट बैंच की वर्चुअल स्थापित करने की घोषणा की थी।
उल्लेखनीय की उदयपुर में मेवाड़ बगड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति का आंदोलन घाट 42 वर्षों से चल रहा है । जिसमें तत्कालीन समय विधि मंत्री द्वारा उक्त घोषणा के बाद उदयपुर में 42 वर्षों से चल रहे हाई कोर्ट बेंच आंदोलन को पहली सफलता प्राप्त हुई थी जो आज आम चुनाव से ठीक पहले अधिवक्ता एवं पक्षकारों में जबरदस्त आक्रोश में फैल गई है में विरोध के रूप में फैल गई है
बार एसोसिएशन के मीडिया संयोजक हरीश पालीवाल ने बताया कि बार एसोसिएशन उदयपुर का एक प्रतिनिधिमंडल  विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने के लिए नई दिल्ली गया था जिसमें विधि मंत्री  अर्जुन राम मेघवाल, से उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा के नेतृत्व में मिला। प्रतिनिधि मंडल के साथ आधे घंटे की चली बातचीत में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों में न्याय से वंचित पक्षकारों पेंडिंग पड़ी अपीलों जेल में बंद कैदियों की जमानतों तथा आदिवासी क्षेत्र में इस बेंच की सख्त आवश्यकता पर संयोजक रमेश नंदवाना ने विस्तार पूर्वक बताया था ।
मेवाड़ बगड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक  रमेश नंदवाना पूर्व संयोजक व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत बार कौंसिल ऑफ़ राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष हर्ष मेहता द्वारा दिए ज्ञापन पर विस्तार से अवलोकन करने के बाद विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आश्वासन के साथ पूर्ण विश्वास के साथ कहां है कि पूरे भारत में 10 जगह वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी जिसमें राजस्थान में तीन जगह जिसमें  उदयपुर कोटा व बीकानेर में स्थापना होगी। माननीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वार्तालाप कर अधिकारी रूप से जल्द ही घोषणा कर दी जाने का आश्वासन दिया गया था क्योंकि उदयपुर की आर्थिक व सामाजिक जन स्थिति को देखते हुए उदयपुर में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करनी जनहित में आवश्यक है । केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा आज बीकानेर में पहली वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की घोषणा का विरोध पर आगामी रणनीति बनाने के लिए मेवाड़ बगड़ हाई कोर्ट में समिति द्वारा शीघ्र आपात बैठक बुलाई जाएगी और आगामी रणनीति तय की जाएगी जिसका असर आम चुनाव 2024 पर होगा।