बहुत बजा लिया नेताओं का ढोल, अब होंश में आई प्रशासनिक मशीनरी, नए कानूनों का बजाएंगे ढोल, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर बताएंगे तीन नए कानूनों के प्रावधान

24 न्यूज अपडेट, जयपुर। चुनाव निपट जाने के बाद अब अचानक राजस्थान में प्रशासनिक मशीनरी होश में आई है क्योंकि तीन नए कानूनों के लागू होने की डेडलाइन करीब आ रही है और लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब युद्ध स्तर पर बैठकें हो रही है व कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी स्तर तक कानून समझाओ। यह कैसे होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में नये आपराधिक कानून के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में नये आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 3 नये कानूनकृ भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। पंत ने बताया कि तीन नये कानून 150 साल पुरानी दण्ड आधारित न्याय प्रणाली को न्याय आधारित बनाएगा। पुराने कानूनों के स्थान पर लाये जा रहे नये कानून हमारे संविधान की तीन मूल भावनाओं -व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाये गये हैं। नए कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने जैसे मामलो को प्राथमिकता दी गयी है। नए कानूनों में पुलिस एवं नागरिकों के अधिकारों के बीच अच्छा संतुलन कायम किया गया है एवं आईटी के उपयोग से कई प्रणालियों को सरलीकृत किया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव ने सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए कि तीन नए कानून के बारे में आमजन को जागरूक करें, खासकर महिला एवं बच्चों को नये कानून के बारे में बताया जाये, स्कूल एवं कॉलेजों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं से जुड़े अपराध की जानकारी दी जाये। श्री पंत ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि वकीलों से समन्वय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय, नगर पालिका को नए कानूनों से अवगत कराया जाए। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को निर्देश दिए कि मीडिया के माध्यम से नए कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जाये एवं विभाग की वेबसाइट पर पॉपअप लगाए। स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि कॉलेज और स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षको को जागरूक कर महिला एवं बाल अपराधों से अवगत कराये। महिला अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वह प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिन को नए कानूनों को लेकर अवगत कराये जिससे वहां आने वाली महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान सके।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग ब्रजेन्द्र कुमार जैन, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग सुबीर कुमार, शासन सचिव, गृह विभाग रश्मि गुप्ता, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग श्री कृष्ण कुणाल, शासन सचिव, महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग श्री मोहन लाल यादव, आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सुनील शर्मा, महानिदेशक, राजस्थान पुलिस उत्कल रंजन साहू, महानिदेशक (कारागार) श्री राजेश निरवान सहित अन्य सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।