24 News Update चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ जिले की डूंगला पंचायत समिति में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां कार्यरत कनिष्ठ सहायक (LDC) मदनलाल मीणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी ने वृद्धावस्था पेंशन की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया के लिए एक लाभार्थी से 3,000 रुपए की घूस ली थी। यह कार्रवाई ACB की प्राथमिक जांच और परिवादी द्वारा प्रस्तुत ऑडियो-वीडियो सबूतों के आधार पर की गई।
📌 ऑडियो-वीडियो सबूतों ने खोली पोल
30 जनवरी 2025 को एक परिवादी ने ACB, चित्तौड़गढ़ कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी। साथ ही अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की गई ऑडियो-वीडियो क्लिप और मोबाइल डिवाइस भी सौंपा, जिसमें पंचायत समिति डूंगला में रिश्वत मांगे जाने की पूरी बातचीत कैद थी।
परिवादी ने बताया कि 16 जनवरी को वह अपनी दादी की 12-13 महीनों से बंद वृद्धावस्था पेंशन को पुनः चालू कराने पंचायत समिति डूंगला गया था। पेंशन बंद होने का कारण समय पर ई-केवाईसी नहीं होना बताया गया। जब वह वहां कार्यरत एलडीसी मदनलाल मीणा से मिला तो उसने पेंशन सत्यापन के बदले ₹4,000 की रिश्वत की मांग की। बातचीत की रिकॉर्डिंग परिवादी ने अपने मोबाइल में कर ली और ACB को साक्ष्य सहित सौंप दी।
🚨 ACB ने की त्वरित कार्रवाई
शिकायत और तकनीकी साक्ष्य मिलने के बाद एएसपी विक्रम सिंह के निर्देशन में 30 जनवरी को प्राथमिक जांच की गई। जांच में रिकॉर्डिंग और परिवादी के बयान की पुष्टि हुई, जिसके बाद रिपोर्ट ACB मुख्यालय भेजी गई। अनुमति मिलने के बाद मदनलाल मीणा के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि मदनलाल मीणा ने लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और ई-केवाईसी सत्यापन के बदले ₹3,000 की रिश्वत ली। ACB ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने यह राशि लाभार्थी से अनैतिक रूप से स्वीकार की थी।
⚖️ जांच जारी, कानूनी कार्रवाई होगी
मामले की आगे की जांच अब ACB उदयपुर के इंस्पेक्टर नरपत सिंह द्वारा की जा रही है। ACB अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मामलों में तकनीकी साक्ष्य जैसे कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इससे भ्रष्टाचार पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई संभव होती है।
एएसपी विक्रम सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई रिश्वत मांगता है और उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वह उसे 7 दिनों के भीतर ACB कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके।
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