चित्तौड़ सांसद के सवाल से चला पता- मोदी सरकार में एमबीबीएस की सीटों में 130 प्रतिशत की वृद्धि

24 न्यूज अपडेट उदयपुर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित सवाल लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 697 के रूप में चित्तौडग़ढ़ सांसद सीपी जोशी व अन्य सांसदों ने पूछा। इस सवाल के जवाब में कई अहम तथ्य सामने आए। 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेजों की संख्या से अब तक 780 तक 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2014 से पहले 51.348 एमबीबीएस सीटों से अब तक 1,18,137 तक 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। याने मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेजों को खोलने के दिशा में जबर्दस्त काम हुआ है। सवाल का एक भाग झारखंड के चतरा में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का है। चित्तौडग़ढ़ सांसद ने विशेष तौर पर चतारा का जिक्र किया है जो झारखंड जिले में स्थित है। इस पर बताया गया कि झारखंड राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
सवाल- क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2014 की तुलना में वर्तमान में देश में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा जिला-वार कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैंः
(ख) वर्ष 2014 की तुलना में वर्तमान में देश में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या में कितनी वृद्धि हुई हैं।
(ग) क्या मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या में वृद्धि से देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
(घ) क्या सरकार झारखंड के चतरा जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का विचार रखती है।
(ङ) क्या सरकार देश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अपर्याप्त स्टाफ के संबंध में कोई कदम उठा रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(ए) से (एफ)- सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके बाद एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेजों की संख्या से अब तक 780 तक 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2014 से पहले 51.348 एमबीबीएस सीटों से अब तक 1,18,137 तक 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 और 2024-25 में देश में मेडिकल कॉलेजों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत झारखंड के दुमका, हजारीबाग, पलामू, चाईबासा और कोडरमा जिलों में पांच मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा, चतरा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए झारखंड राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों के पास हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन लिफाफे के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए अनुमति पत्र जारी करते समय कॉलेज के भौतिक मूल्यांकन के माध्यम से अपने मानदंडों के अनुसार संकाय और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।