यूडीए ने एलिवेटेड रोड के लिए जारी किए 10 करोड़ लखावली और नोहरा में विकसित होगी नई आवासीय योजना, डीपीसीआर पॉलिसी लागू करने पर सहमति

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण की सामान्य बैठक शुक्रवार को संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी की अध्यक्षता तथा जिला कलक्टर नमित मेहता की उपस्थिति में युडीए सभागार में हुई। इसमें शहर विकास से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। युडीए सचिव हेमेंद्र नागर ने स्वागत करते हुए गत बैठक कार्यवाही विवरण पर चर्चा की। युडीए आयुक्त श्री राहुल जैन ने उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कराए जाने वाले विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही बैठक के एजेण्डा पाईंट पर चर्चा करते हुए बताया कि युडीए की ओर से राजस्व ग्राम लखावली और नोहरा में नई आवासीय योजना प्रस्तावित की जा रही है। संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर ने प्रस्तावित योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए सहमति दी।
बैठक में उदयपुर सिटी स्टेशन से कलक्टर निवास तक बन रहे एलिवेटेड रोड के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार युडीए की हिस्सा राशि 61.60 करोड़ रूपए में से फिलहाल 10 करोड़ रूपए जारी करने तथा उसकी युसी प्राप्त होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में आगामी किश्त जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार नगर निगम की ओर से युडीए क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण कार्य के लिए किए गए कार्यादेश के क्रम में नगर निगम को कचरा संग्रहण एवं परिवहन कार्य के लिए 21.04 करोड़ रूपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने तथा नगरनिगम की मांग अनुसार राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
उदयपुर में स्थापित होगा प्लेनेटेरियम
राज्य सरकार की वर्ष 2023 की बजट घोषणा के क्रम में विद्यार्थियों को अंतरिक्ष और सौर मण्डल से जुड़े तथ्यों से रूबरू कराने के लिए उदयपुर में साइंस सिटी की तर्ज पर प्लेनेटेरियम की स्थापना की जा रही है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एसपीओसीएस गाइडलाइन के अंतर्गत कुल 13 करोड़ यपए में से 7.40 करोड़ रूपए राज्यांश से वहन किए जा रहे हैं। इनमें से 5 करोड़ रूपए पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। बैठक में शेष 2.40 करोड़ रूपए हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि प्लेनेटेनियम का कार्य समय पर किया जा सके।
बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए भूमि आवंटन की पुष्टि
बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए विभागों को आवंटित भूमि के प्रकरणों की पुष्टि भी की गई। साथ ही आगामी बजट में संभावित प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव भी जल्द भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया।
डीपीसीआर पॉलिसी लागू
बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा गत दिनों जारी अधिसूचना के तहत विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां (डीपीसीआर) पर भी चर्चा की गई। सर्वसम्मति से डीपीसीआर को लागू करने का निर्णय लिया गया।
इन पर भी हुई चर्चा
बैठक में प्राधिकरण की ओर से दक्षिण विस्तार योजना तथा बड़गांव में नवनिर्मित सामुदायिक भवन के किराया निर्धारण, युडीए क्षेत्राधिकार में स्थित चौराहों की कंसलटेट के माध्यम से ड्राईंग व डिजाइन तैयार कराने, देबारी चौराहे से प्रतापनगर चौराहा तक एलिवेटेड सड़क निर्माण, राजकीय व केंद्रीय विभागों के कार्यालय भवन के लिए भूमि आवंटन करने के बजाए वर्टिकल बिल्डिंग में स्थान उपलब्ध कराने, प्राधिकरण के लिए अधिवक्ताओं का पैनल अनुमोदन आदि पर भी चर्चा की गई।
यह रहे मौजूद
बैठक में प्रशिक्षु आईएएस माधव भारद्वाज, युडीए ओएसडी जितेंद्र ओझा, भूमि अवाप्ति अधिकारी बिन्दुबाला राजावत, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अशोक कुमार शर्मा, नगर निगम उपायुक्त दिनेशकुमार, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्ट हरिशचंद्र, युडीए लेखाधिकारी खुशबू आमेटा, उप नगर नियोजक वीरेंद्रसिंह परिहार, , एवीवीएनएल एक्सईएन वृंदा द्विवेदी, उपायुक्त देवस्थान जतीन कुमार गांधी आदि उपस्थित रहे।