24 News Update उदयपुर। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टास्क फोर्स, जिला बाल श्रम टास्क फोर्स और जिला स्तरीय बंधुआ श्रमिक सतर्कता समिति की बैठकें बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुईं। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष यशोदा पणियाँ सहित विभिन्न विभागों व संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने जानकारी दी कि जिले में बाल श्रम उन्मूलन और बाल श्रमिकों की पहचान को लेकर जारी गतिविधियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधित 2016) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चाइल्डलाइन, CWC, AHTU और श्रम विभाग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। जनवरी 2025 से अब तक 31 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है तथा 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विशेष अभियान ‘उमंग-5’ के अंतर्गत 1 से 30 जून तक चलाए गए सघन निरीक्षण में 16 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए, और 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने आगामी एक माह के लिए बाल श्रम रोकथाम एवं जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों और होटल संगठनों के साथ बैठक कर बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाने एवं औद्योगिक क्षेत्रों को बाल श्रम मुक्त करने को कहा।
विद्यालयों से ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान के लिए शिक्षा विभाग को 15 जुलाई तक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर श्रम विभाग को देने के निर्देश दिए गए। मानव तस्करी विरोधी यूनिट (AHTU) को आगामी बैठक में एफआईआर, चालान व लंबित न्यायिक प्रकरणों की रिपोर्ट सहित उपस्थित होने को कहा गया।
निर्माण श्रमिकों को योजनाओं का लाभ, उपकर वसूली की भी समीक्षा
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टास्क फोर्स की बैठक में बताया गया कि भवन निर्माण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत अब तक 1% उपकर वसूली और उससे लाभान्वित श्रमिकों का विवरण प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा अब तक 1,40,598 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें वर्ष 2025–26 में 1,985 नए पंजीकरण शामिल हैं। इस वर्ष 2,373 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है।
जिला कलेक्टर ने नगर निगम और यूडीए को निर्देश दिए कि वे अपने द्वारा जारी की गई निर्माण स्वीकृतियों और उन पर वसूले गए उपकर की राशि का विवरण हर माह की 5 तारीख तक श्रम विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बंधक श्रमिक सतर्कता समिति: उपखंड स्तर पर पुनर्गठन के निर्देश
जिला स्तरीय बंधुआ श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक में उपखंड स्तर पर कार्यरत सतर्कता समितियों के पुनर्गठन, साल में दो बार सर्वे कराने तथा लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी सभी एसडीएम से एकत्रित करने हेतु निर्देश जारी किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को बंधक श्रमिकों की पहचान हेतु जारी सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर रिपोर्ट श्रम विभाग को देने को कहा गया। उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी दी कि गोगुन्दा, वल्लभनगर, बड़गांव, कोटड़ा, उदयपुर शहर और मावली परियोजनाओं में सर्वे कार्य पूरा किया जा चुका है। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, नगर निगम, UDA, AHTU, शिक्षा विभाग, चाइल्डलाइन, जग विद्या ट्रस्ट सहित विभिन्न विभागों व संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
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