24 News Update निम्बाहेड़ा (कविता पारख)। राजस्थान सरकार द्वारा मूंगफली खरीदी को मात्र 25 प्रतिशत किसानों तक सीमित करने के निर्णय के विरोध में प्रदेशभर के किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों के हक और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग को लेकर नगर किसान कांग्रेस, निम्बाहेड़ा ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा।
यह ज्ञापन नगर किसान कांग्रेस अध्यक्ष अंकित जाट के नेतृत्व में बुधवार को प्रातः 11 बजे उपखंड कार्यालय पर सौंपा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एकजुट हुए और सरकार के इस निर्णय के विरोध में जमकर नारेबाजी की।
अध्यक्ष अंकित जाट ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों के साथ अन्यायपूर्ण है, जिससे प्रदेश के हजारों किसान एमएसपी का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब सरकार किसानों से उनके पसीने की कमाई का उचित मूल्य देने का वादा करती है, तो खरीदी की सीमा तय करना उनके अधिकारों का हनन है।
उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस की मांग है कि मूंगफली खरीदी की सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पात्र किसानों तक लागू किया जाए। खरीदी पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन प्रणाली में परिवर्तित किया जाए, जिससे ग्रामीण किसानों को आसानी से पंजीकरण कराने में सुविधा हो। खरीदी प्रक्रिया गिरदावरी (फसल रजिस्टर) के आधार पर की जाए ताकि वास्तविक किसानों को लाभ मिल सके।
यदि सरकार द्वारा समय पर खरीदी नहीं की जाती है, तो एमएसपी और मंडी मूल्य के अंतर की राशि किसानों को भावांतर के रूप में सीधे दी जाए।
अंकित जाट ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र इस निर्णय को वापस नहीं लिया, तो किसान कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज करेगी।
मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा 25 प्रतिशत ही होने से हजारों किसान एमएसपी से वंचित

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