खाओ-खिलाओ संस्कृति में पड़ी खलल, सावधानी हटी, रिश्वत की दुर्घटना घटी : सीडीपीओ में लेखाधिकारी नूतन पंड्या रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, सात माह का वेतन पास कराने की बदले मात्र 9 हजार की मांगी रिश्वत

24 News Update उदयपुर। रिश्वत लेते पकड़े जाना अब आम हो गया है। सिस्टम के बड़े हाथी सिंडिकेट बना कर इतनी बारीकी से लूट मचाते हैं कि कभी नहीं पकड़े जाते तो कभी कभार सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की तर्ज पर छोटे मोटे अमाउंट के लालच में रिश्वत के जाल में छोटी मोटी सरकारी मछलियां फंस जाती है। मजे की बात है कि खाओ खिलाओ संस्कृति के आदि हो चुके हमारे सिस्टम में जब रिश्वत का लेन देने सार्वजनिक उपहास व प्रताड़ना का विषय नहीं होता। सबको पता है कि मामले सेटल होते हैं व कई बार से सरकारी स्तर पर ही अभियोग के अनुमति नहीं दी जाती।
ताजा मामला उदयपुर से है जहां पर आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उदयपुर की टीम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के गोगुंदा स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय याने की सीडीपीओ ऑफिस की लेखाधिकारी नूतन पंड्या को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सात माह से लंबित वेतन पास कराने के नाम पर मांगी थी। एसीबी एडीएसपी अनंत कुमार ने मीडिया से कहा कि पीड़ित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उदयपुर एसीबी कार्यालय में शिकायत दी कि अक्टूबर 2023 से वेतन नहीं मिला है। जब उन्होंने गोगुंदा स्थित सीडीपीओ कार्यालय में तैनात लेखाधिकारी नूतन पंड्या से संपर्क किया, तो उसने प्रत्येक से 4500 रुपये, कुल 9 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की।
शिकायत के अनुसार, 23 मई को नूतन पंड्या ने दोनों से 2,000-2,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये पहले ही ले लिए थे, और बकाया 5,000 रुपये के लिए बार-बार दबाव बना रही थी। शिकायत की पुष्टि के बाद, एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। आज जब पीड़ित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गोगुंदा सीडीपीओ कार्यालय में लेखाधिकारी नूतन पंड्या को शेष 5,000 रुपये रिश्वत दिए, उसी वक्त एसीबी टीम ने छापा मारकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
एसीबी इंस्पेक्टर नरपत सिंह के नेतृत्व में की गई इस ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि लेखाधिकारी के पास से बरामद कर ली गई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी से महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, लेखाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान के नाम पर रिश्वत वसूली की यह कोई पहली घटना नहीं है, और विभागीय भुगतान से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच शुरू हो सकती है।