24 News Update जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की राजस्व प्रणाली को तकनीकी नवाचारों से सशक्त बनाते हुए ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करने का संकल्प जताया है। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक में घोषणा की कि प्रदेशभर में 18 सितंबर से सप्ताह में तीन दिन ‘गांव चलो अभियान’ चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सीमाज्ञान, नामांतरण, सहमति विभाजन सहित लंबित राजस्व प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर ग्रामीणों को घर-द्वार पर ही सेवाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तकनीक के जरिये किसानों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप से अब किसान स्वयं फसल गिरदावरी कर सकेंगे। साथ ही भू-नक्शा पोर्टल पर 48 हजार 463 गांवों के भू-नक्शे अपलोड कर 4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नम्बर (ULPIN) जारी किए जा चुके हैं। फार्मर रजिस्ट्री योजना के तहत 87 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी भी जनरेट कर दी गई है।
श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के तहत भवन निर्माण, पुराने भवनों के पुनर्निर्माण व मरम्मत के कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों। जैसलमेर जिले के लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व न्यायालयों के लिए रेवेन्यू कोर्ट मॉर्डनाइजेशन सिस्टम, भूमि आवंटन की दर में परिवर्तन, भूदान और ग्रामदान अधिनियम पर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
गांव चलो अभियान से बदलेंगे गांवों के हालात: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, किसानों के 4.49 करोड़ भू-नक्शे ऑनलाइन, 87% को मिली फार्मर आईडी

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