24 News Update उदयपुर। राज्य सरकार ने उदयपुर एवं आसपास के जिलों के लिए आधारभूत ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े करोड़ों रुपये के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। इन योजनाओं से शहर की यातायात व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएँ तथा पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है।
भुवाणा चौराहे से अम्बेरी फ्लाई ओवर तक सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए 38.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रतापनगर–बलीचा 4-लेन मार्ग पर स्टेट हाईवे-32 की क्रॉसिंग पर स्थित 2-लेन अंडरब्रिज और आयड़ नदी पर बने मौजूदा 2-लेन पुल को 4-लेन में विस्तारित करने हेतु 41 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
फतहसागर झील के किनारे स्थित रानी रोड की रेट्रोफिटिंग की डीपीआर के लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र की सूरत बदलेगी।
रेलवे ओवरब्रिज/अंडरब्रिज
उदयपुर जिले में पाँच रेलवे क्रॉसिंग पर ROB/RUB की डीपीआर तैयार की जाएगी। इसमें विशेष रूप से LC-2C डबोक–मावली–कपासन–चित्तौड़गढ़ (SH-9, मावली) खंड शामिल है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी और आवागमन सुगम होगा।
उदयपुर शहर में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के लिए 8.57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं वल्लभनगर क्षेत्र के भीण्डर दवेला तालाब व गंभीर सागर झील के सौन्दर्यीकरण पर 4 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शिक्षा क्षेत्र में विस्तार
राजसमंद स्थित सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय में रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा व्यावसायिक प्रशासन व EAFM के नए संकाय खोले जाएंगे।
इसके साथ ही जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और अलवर में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेड प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। जयपुर व उदयपुर में रीको और RSMML के सहयोग से विश्वस्तरीय खेल सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती
महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर में रीजनल कैंसर सेंटर के उपकरण PPP मोड पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य के छह प्रमुख अस्पतालों—SMS जयपुर, JLN अजमेर, PBM बीकानेर, महाराणा भूपाल उदयपुर, MBS कोटा और मथुरादास माथुर जोधपुर—में 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित होंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा कार्य समय के बाद ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
सामाजिक न्याय व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण
उदयपुर सहित 14 जिलों में चिल्ड्रन होम के भवन निर्माण हेतु 19 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
प्रदेश के सभी जिला कलक्टर कार्यालयों, 323 उपखण्ड व 425 तहसीलों में अगले तीन वर्षों में नए फर्नीचर और कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
जोधपुर, जयपुर, अलवर और उदयपुर में NBCC पैटर्न पर नए केन्द्रीय कारागृह भवन बनाए जाएंगे, जिन पर 1,200 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
जल संसाधन व पर्यावरण
अनास नदी के अधिशेष जल को सोम-कमला-अम्बा तक पहुँचाने के लिए 5,900 करोड़ रुपये की वृहद परियोजना प्रस्तावित है। इससे बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली व जालोर जिलों को लाभ मिलेगा। आगामी वर्ष इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
चित्तौड़गढ़ की गम्भीरी मध्यम सिंचाई परियोजना के पुनरुद्धार पर 25 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं।
जयसमंद-सलूम्बर सहित चार अभयारण्यों के ईको सेंसिटिव जोन के मास्टर प्लान बनेंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर व अजमेर में Noise Monitoring Stations स्थापित कर साइलेंट जोन घोषित किए जाएंगे, जिस पर 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।